कस्टम मिलिंग भ्रष्टाचार की जांच के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर. कस्टम मिलिंग भ्रष्टाचार की जांच के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन. ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा धान की कस्टम मिलिंग की दरें 120 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएंगी. प्रति क्विंटल. जिससे फायदा यह हुआ कि पिछली भाजपा शासनकाल में जब 60-70 लाख टन धान खरीदा जाता था तो उसकी मिलिंग में दो साल लग जाते थे। जिससे सरकार को हर साल सैकड़ों करोड़ का नुकसान होता था. मिलिंग चार्ज बढ़ाने का फायदा यह हुआ कि पिछले साल खरीदे गए 107 लाख टन धान की कटाई बारिश से पहले हो गई।

जिससे सरकार को करीब 2,000 करोड़ रुपये की बचत हुई थी. कुछ जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि मार्कफेड के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने राइस मिलर्स से प्रति क्विंटल धान पर 20 रुपये की रिश्वत ली है, जो धान की कस्टम मिलिंग का बिल पास करने के एवज में ली गई थी. गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियों से विचलित होकर झूठी शिकायतें की हैं

फिर भी बेहतर होगा कि जल्द से जल्द मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए ताकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आ सकें।शिकायतों की सच्चाई सामने आ सकती है. यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इसके बाद कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार कर सरकार की छवि खराब न कर सके। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, संयुक्त महासचिव अजय साहू, प्रवक्ता नितिन भंसाली, ऋषभ चंद्राकर शामिल थे।